आर्थिक सर्वेक्षण केन्द्रीय बजट प्रस्तुत किये जाने से एक दिन पहले पेश किया जाता है। केन्द्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पेश किया।

यह सर्वे मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का पहला आर्थिक सर्वेक्षण है, जिन्होंने पिछले शुक्रवार को कार्यभार संभाला था। इस वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण प्रमुख आर्थिक सलाहकार और अन्य अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया है क्योंकि कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का कार्यकाल दिसंबर में समाप्त होने के बाद से पद रिक्त था। 

इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए 8 से 8.5% की आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा चालू वित्त वर्ष के 9.2% विकास दर के पूर्व अनुमान से कम है।

सर्वे में बताया गया कि कोविड महामारी से कृषि क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुए हैं और अगले वित्त वर्ष में इसके 3.9% बढ़ने के अनुमान हैं जो पिछले साल 3.6% रहा।

भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% है। महामारी से सबसे अधिक सेवा क्षेत्र ही प्रभावित हुआ है, खास तौर पर वैसी सेवाएं जिसमें मानव संपर्क की आवश्यकता थी। सेवा क्षेत्र में पिछले वर्ष 8.4% संकुचन के बाद इस वित्तीय वर्ष में इस क्षेत्र के 8.2% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है।

सर्वे के मुताबिक भारत में स्टार्टअप का विकास पिछले छह वर्षों में उल्लेखनीय रूप में हुआ है। सरकार ने वर्ष 2016-17 के 733 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की तुलना में 2021 के दौरान 14,000 से अधिक नये स्टार्टअप को मान्यता दी है। वर्ष 2021 में भारत के 44 स्टार्टअप्स ने यूनिकार्न का दर्जा हासिल किया।
भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका तथा चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश आर्थिक समीक्षा में यह बात कही कि अन्य सेवाप्रदाता (ओएसपी) नियमों में ढील और दूरसंचार क्षेत्र के सुधारों सहित विभिन्न नीतिगत कदमों से आईटी सेवा क्षेत्र की वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा और बड़ी संख्या में रोजगार के मौके तैयार होंगे।

आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि 20 साल में पहली बार किसी सरकारी कंपनी का निजीकरण हुआ और यह बीपीसीएल, शिपिंग कॉरपोरेशन, पवन हंस, आईडीबीआई बैंक, बीईएम और आरआईएनएल की बिक्री के लिए रास्ता मजबूत करेगा। सरकार ने कुछ ही दिन पहले टाटा ग्रुप को एयर इंडिया का स्वामित्व 18 हजार करोड़ रुपये में सौंप दिया। इसमें 15300 करोड़ रुपये कर्ज चुकता करने में किया जाएगा।

सर्वे में कहा गया कि दूरसंचार क्षेत्र में सुधारों से 4जी प्रसार को बढ़ावा मिलेगा, तरलता या नकदी का प्रवाह बढ़ेगा और 5जी नेटवर्क में निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनेगा।

सर्वे में कहा गया कि देश को 2024-25 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए इस दौरान बुनियादी ढांचे पर 1,400 अरब डॉलर खर्च करने की जरूरत होगी। आर्थिक समीक्षा में कहा गया कि वित्त वर्षों 2008-17 के दौरान भारत ने बुनियादी ढांचे पर 1,100 अरब डॉलर खर्च किये हैं। हालांकि, बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने को लेकर चुनौतियां भी हैं।

जानिए क्या होता है आर्थिक सर्वेक्षण :

आर्थिक सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज है जिसे आम तौर पर बजट से एक दिन पहले संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत करने की परंपरा एक लंबे समय से चली आ रही है और इसे वर्ष 1950-51 से पेश किया जा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण को वर्ष 1964 तक केन्द्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता रहा लेकिन उसके बाद के वर्षों में इसे वित्त मंत्री द्वारा बजट के एक दिन पहले ही प्रस्तुत किया जाने लगा। आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है।

आर्थिक सर्वेक्षण सरकार के प्रमुख विकास कार्यक्रमों और नीतियों को साझा करते हुए, पिछले वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन को दिखाता है। आर्थिक सर्वेक्षण अगले वित्तीय वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद ( जीडीपी) का एक अनुमान लगाता है। आर्थिक सर्वे बजट का मुख्य आधार होता है और इसमें अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर पेश की जाती है।

:~ सौम्या

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